-
269 करोड़ रुपये का घाटा
एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि एटीएफ की ऊंची कीमत, रुपये के मूल्य में गिरावट और नए श्रम कानूनों के एकमुश्त प्रभाव ने तीसरी तिमाही में एयरलाइन के खर्चों को बढ़ा दिया है।
-
प्रतिभूतियां वापस खरीदीं
इन प्रतिभूतियों के बदले में सरकार ने 8.30 प्रतिशत जीएस 2040 के 69,436.15 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी किए।
-
इस फंड ने 1 साल में दिया 18% रिटर्न
वैल्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बिजनेस साइकल फंड ने एक साल में 18.12 फीसदी और तीन साल में 22.82 फीसदी का रिटर्न दिया है. कोटक के फंड ने 10.48 और 17.80 फीसदी और एचडीएफसी की इसी स्कीम ने 8.59 और 14.97 फीसदी का रिटर्न दिया है.
-
बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य
उन्होंने कहा, ‘‘ परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और मजबूत कोष प्रबंधन आदि से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और विकास निवेशों के लिए अवसर बने हैं। इसके दम पर हमें वित्त वर्ष 2025-26 में करीब दो करोड़ टन की बिक्री हासिल करने की उम्मीद है।’’
-
औसत से काफी अधिक रही है।
मंत्री ने केंद्रीय सरकार के ईपीएफ आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि हाल में राज्य में 29.63 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं और मौजूदा निवेशों से कुल 36.52 लाख नौकरियों की संभावना है।
-
बिहार में 5,000 करोड़ का निवेश
श्याम स्टील इस परियोजना के तहत 10 लाख टन सालाना क्षमता की स्टील विनिर्माण इकाई लगाएगी। इस परियोजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ-साथ लगभग 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है।
-
‘अदाणी एटॉमिक एनर्जी’ का किया गठन
कंपनी ने कहा कि एएईएल का भारत में 11 फरवरी 2026 को गठन किया गया। उसी दिन इसे केंद्रीय पंजीकरण केंद्र, कंपनी रजिस्ट्रार से निगमण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।
-
डॉलर पर बंद
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.26 प्रतिशत गिरकर 96.54 पर आ गया।
-
बढ़कर 133 करोड़ रुपये
समीक्षाधीन तिमाही में लेंसकार्ट की परिचालन आय 38 प्रतिशत बढ़कर 2,308 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,669 करोड़ रुपये थी।
-
9 लाख करोड़ का बजट
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट राज्य के इतिहास के बड़े बजट में से एक है. यह पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 12.2 फीसदी अधिक है. सरकार ने साफ किया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कर्ज पर कंट्रोल उसकी प्राथमिकता है. 16वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राजकोषीय घाटा 3 फीसदी की लिमिट में रखा जाएगा. इससे राज्य की आर्थिक स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास किया गया है.
