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प्रतिभूतियों की खरीद करेगा
इससे पहले, केंद्रीय बैंक ने घोषणा की थी कि ये नीलामी पांच फरवरी और 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी।
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विशेष सुविधा की उम्मीद
भारत वर्तमान में यूरोपीय संघ को लगभग 40 लाख टन इस्पात का निर्यात करता है। यूरोपीय संघ का इस्पात उच्च गुणवत्ता वाला है और भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्रों के लिए इसकी आवश्यकता है।
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बैंक हड़ताल से करोड़ों खाक
मध्यप्रदेश बैंक एम्प्लॉयीज एसोसिएशन (एमपीबीईए) के चेयरमैन मोहनकृष्ण शुक्ला ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया,'सूबे की कुल 8,217 बैंक शाखाओं में से लगभग 7,000 शाखाओं के करीब 16,000 कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। इनमें 12 सरकारी बैंकों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल हैं।'
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भारत-ईयू ने की एफटीए की घोषणा
यह समझौता अस्थिर वैश्विक माहौल और अमेरिका की शुल्क नीति के कारण उत्पन्न व्यापार व्यवधानों की पृष्ठभूमि में हुआ है।
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प्रभावित होने की आशंका
चूंकि 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को बैंक बंद रहे हैं, इसलिए मंगलवार की हड़ताल के कारण लगातार तीन दिनों तक शाखा स्तर की सेवाएं बाधित रहेंगी।
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वाणिज्य सचिव
अग्रवाल ने भरोसा जताया कि इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी।
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बढ़ेगा एक्सपोर्ट और रोजगार
इस डील से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी और केमिकल जैसे हाई वैल्यू सेक्टर को फायदा होगा. अभी तक भारत का निर्यात काफी हद तक लेबर आधारित उत्पादों पर निर्भर रहा है. FTA के बाद भारत वैल्यू चेन में ऊपर की ओर बढ़ेगा. इससे भारतीय कंपनियों की वैश्विक कंपटीशन बढ़ेगी. लंबे समय में यह निर्यात की क्वालिटी और कीमत दोनों सुधार सकता है.
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मझोले शहरों में किया विस्तार
कंपनी के बयान के अनुसार, इन शहरों में आगरा, औरंगाबाद, जबलपुर, जोधपुर, कानपुर, लुधियाना, मदुरै, मैंगलोर, मथुरा, मैसूर, रांची, त्रिची, उदयपुर, वापी और विजयवाड़ा शामिल हैं।
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निविदा आमंत्रित
यह परियोजना एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी 'सीजीआईएल' के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें कोल इंडिया की 51 प्रतिशत और भारतीय गैस प्राधिकारी लि. (गेल) की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
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आर्थिक केंद्र बनाने की जरूरत
गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) व्यापार समझौते की घोषणा इस सप्ताह होने की उम्मीद है जो दिल्ली के लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि इससे शहर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए यूरोपीय संघ के देशों में 45 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचने के द्वार खुल जाएंगे।
